(१) नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न चाहेमा चार किल्ला खोली सो को सूचना स्मारक रहेको ठाउँ र सो ठाउँ नजिकैको सार्वजनिक स्थलमा समेत एक एक प्रति टाँस्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना टाँस भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजूरीमा नेपाल सरकारले अन्तिम निर्णय दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा उजूरी परेमा उपदफा (३) बमोजिम अन्तिम निर्णय भैसकेपछि र उजूरी नपरेमा उजूरी गर्ने हदम्याद समाप्त भैसकेपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रको चार किल्ला खोली सो ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न
सक्नेछ ।
(५) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले टेलिफोन वा विद्युत लाईन जडान गर्न, खानेपानी वा ढलको लागि जमिन खन्न, सडक बनाउन वा मर्मत गर्न, चलचित्र सुटिङ्ग गर्न, पर्व–मेला, नाच–गान वा सवारीको साधन पार्किङ्ग गर्न वा पोष्टर तस्वीर टाँस्न पुरातत्व विभागबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
तर परम्परागत नाच–गान, पर्व–मेला गर्न–चलाउन पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछैन ।
(६) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गामा नयाँ घर वा भवन निर्माण गर्दा वा साविक आकारमा परिवर्तन हुने गरी आफ्नो घर वा भवनको मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्दा त्यस्तो क्षेत्रभित्रको घर वा भवनको शैलीसित मिल्ने गरी पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्ड बमोजिम निर्माण, मर्मत थपघट वा पुननिर्माण गर्नु पर्नेछ ।
(७) नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले पेश गरेको नक्सा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम पास गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । नगरपालिकाबाट कसरी स्वीकृतिको लागि प्राप्त नक्सा अध्ययन गरी पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिन, नदिन वा संशोधन सहित स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(८) संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत नक्सा बमोजिम नगरेमा त्यस्तो घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्ने कार्यलाई रोक्न पुरातत्व विभागले आदेश दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम पुरातत्व विभागले दिएको आदेश नमानी निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गरेको घर वा भवनलाई नगर योजना स्वीकृत भएको ठाउँमा नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले र नगरयोजना स्वीकृत नभएको ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पैतीस दिनको म्याद दिई भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा उजूरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम घर वा भवन भत्काउने गरी भएको आदेश उपर कुनै उजूरी नै नपरेमा त्यस्तो उजूरी गर्न पाउने म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र र कुनै उजूरी परी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने निर्णय गरेमा सो निर्णय भएको मितिले एक्काइस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा भवन भत्काउनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र घर वा भवन नभत्काएमा त्यस्तो आदेश दिने निकाय वा अधिकारीले उक्त घर वा भवन भत्काउनेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ ।